Antônio Carlos Braide, popularmente conhecido como Tonho, irmão do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, foi liberado pela Polícia Civil na noite de ontem (20), por volta das 20h, após pagar fiança. Tonho havia sido preso em flagrante durante uma operação realizada pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (Seic), que culminou na apreensão de um carregador de arma de fogo em sua residência.
A operação fazia parte de uma investigação mais ampla em que Tonho Braide é suspeito de envolvimento no caso conhecido como “carro do milhão”. Este caso ganhou notoriedade quando mais de R$ 1 milhão foi encontrado no porta-malas de um veículo, cuja origem do dinheiro ainda permanece sob investigação.
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As autoridades continuam a investigar as circunstâncias que ligam Tonho ao caso e o carregador de arma de fogo apreendido em sua residência. A Polícia Civil ainda não esclareceu a conexão entre o acessório encontrado e a investigação em andamento. A liberação de Tonho, no entanto, não significa o fim das investigações, que seguem em curso para elucidar os fatos.
Até o momento, o prefeito Eduardo Braide não se pronunciou oficialmente sobre a prisão e a subsequente liberação de seu irmão.
As investigações sobre o caso continuam, e, segundo o delegado Plínio Napoleão, responsável pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a Polícia Civil iniciará a análise dos celulares apreendidos em um dos endereços de Tonho Braide. “Os celulares apreendidos serão devidamente analisados”, informou o delegado ao Grupo Difusora.
Além disso, a Polícia Civil segue apurando a origem do dinheiro encontrado no Clio vermelho. “O foco da investigação é rastrear a origem do dinheiro, pois ainda não foi devidamente identificada. Várias medidas estão sendo tomadas para descobrir a origem desse dinheiro”, afirmou Napoleão.
Até o momento, a polícia não pode afirmar categoricamente se o montante encontrado é fruto de desvio de verba pública. “Se esse dinheiro vem de verba municipal, estadual ou federal, nós não temos esses dados concretos na investigação. A princípio levantou-se a possibilidade devido ao cargo que os investigados ocupavam, mas não há nada concreto e as investigações continuam”, explicou o delegado.
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