O Ministério Público do Maranhão (MPMA) entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) contra o prefeito de Alcântara, Nivaldo Araújo de Jesus, e sua companheira, Maria da Conceição Alves, por prática de nepotismo. A ação foi protocolada em 15 de fevereiro e busca a condenação dos acusados por improbidade administrativa.
Nivaldo de Jesus e Maria da Conceição Alves estão sendo acusados de manterem uma união estável desde julho de 2018, enquanto Maria exercia o cargo de assessora técnica na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e da Igualdade Racial, nomeada pelo ex-prefeito Willian Guimarães em janeiro de 2021. Após a exoneração em dezembro de 2023, ela foi renomeada por Nivaldo de Jesus.
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A irregularidade veio à tona após denúncias da imprensa, levando o MPMA a solicitar à Prefeitura de Alcântara informações sobre o caso. Em resposta, o prefeito argumentou que a nomeação de cargos de assessoria é um ato político, baseado na confiança, e estaria dentro das exceções à proibição do nepotismo, segundo a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a legislação brasileira.
Porém, o promotor de justiça Raimundo Nonato Leite Filho contestou essa interpretação, afirmando que a exoneração não exime a administração municipal das responsabilidades legais resultantes da nomeação. Ele ressaltou que, devido ao vínculo afetivo entre Maria da Conceição Alves e o prefeito, a nomeação levanta questionamentos sobre nepotismo, violando princípios constitucionais de moralidade, impessoalidade e eficiência da Administração Pública.
A Lei de Improbidade Administrativa proíbe a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes até terceiro grau de autoridades ou servidores para cargos em comissão ou de confiança, além de função gratificada na administração pública, em qualquer dos poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. O MPMA ressalta que a prática de nepotismo não é sanada apenas com a exoneração do servidor nomeado irregularmente.
Na ACP, o Ministério Público requer a condenação de Nivaldo de Jesus e Maria da Conceição Alves ao ressarcimento integral dos valores recebidos indevidamente durante o período em que ela exerceu o cargo de Assessora Técnica, com a devida atualização monetária e juros legais. Além disso, é solicitado que os acionados paguem multa de até 24 vezes o valor da remuneração recebida e sejam proibidos de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de, pelo menos, quatro anos.
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