O estado do Maranhão tem dado passos firmes em direção à melhoria de seu sistema criminal e penitenciário, bem como no fortalecimento da segurança pública. De acordo com o “Ranking de Competitividade dos Estados”, um relatório elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), o estado conquistou um avanço notável, subindo sete posições em relação ao ano anterior, alcançando a sétima colocação no quesito “Segurança Pública”. Essa conquista reflete os esforços consistentes em promover a ordem e a justiça em seu território.
Uma das áreas de destaque nos avanços do Maranhão é a atuação do Sistema de Justiça Criminal. Segundo os dados do relatório, o estado tem implementado políticas e medidas de aperfeiçoamento que estão gerando resultados positivos. Isso se deve, em grande parte, à Unidade de Monitoramento, Acompanhamento, Aperfeiçoamento e Fiscalização do sistema carcerário (UMF/TJMA), que tem desempenhado um papel crucial na promoção de políticas que impactam positivamente no sistema prisional.
Um dos indicadores mais impressionantes é o progresso em relação ao “déficit carcerário”. O Maranhão ocupa a segunda melhor posição entre os estados nesse quesito. O Relatório de Informações Penais da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen) revelou que o estado é um dos apenas seis no país que não apresentam déficit de vagas no sistema prisional. Pelo contrário, há um superávit de 774 vagas, considerando os 54 estabelecimentos prisionais em todo o estado.
O sistema prisional do Maranhão possui uma capacidade para 12.424 pessoas, e no momento abriga 11.650 indivíduos privados de liberdade. Além disso, o relatório aponta uma notável redução no número de presos provisórios (aqueles que ainda não foram julgados), sugerindo que o sistema de justiça criminal do estado está se tornando mais eficiente na condução dos processos.
Uma das principais iniciativas que contribuíram para esses resultados é o projeto piloto da primeira Central de Regulação de Vagas Prisionais do país. Essa inovadora abordagem visa regular o fluxo de entrada e saída no sistema prisional, com foco inicial nos presos provisórios. O projeto é fruto de uma colaboração entre diversas instituições, incluindo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), a Corregedoria Geral da Justiça (CGJMA), a Escola Superior da Magistratura (ESMAM) e a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP/MA).
O programa é coordenado pelo CNJ, por meio do programa “Fazendo Justiça”, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, representado pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).
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