Na última sexta-feira (24), o Ministério Público do Maranhão entrou com uma petição, pedindo a apreciação de uma liminar contra o Município de Buriticupu devido à falta de cumprimento de um acordo judicial. O acordo, firmado em 20 de abril de 2022, tinha como objetivo evitar a erosão e garantir a segurança dos moradores e seu direito a uma habitação segura. O promotor de justiça José Frazão Sá Menezes Neto entrou com uma Ação Civil Pública em 12 de abril de 2022, solicitando que o Município delimitasse e isolasse as áreas de risco imediatamente, interditasse os imóveis e removesse as pessoas expostas a riscos. Além disso, foi pedido que as famílias afetadas fossem cadastradas e recebessem um aluguel social.
O acordo judicial estipulou que o Município de Buriticupu cumprisse as primeiras providências em 30 dias, o que incluía delimitar, isolar e sinalizar as áreas de risco, interditar os imóveis e remover as pessoas afetadas, cadastrar as famílias afetadas e apresentar um levantamento das áreas afetadas. A Prefeitura informou que faria as obras necessárias para conter a erosão em 90 dias e realizaria a recuperação ambiental das áreas afetadas em um ano.
No entanto, o Município pediu um adiamento de prazo por mais 30 dias em 22 de junho de 2022, o que foi concedido pela Justiça em 10 de julho do mesmo ano. Em 19 de outubro, foi solicitado um novo prazo de 90 dias e, em 12 de dezembro de 2022, o pedido foi novamente aceito pelo Poder Judiciário. Devido à falta de cumprimento dos prazos, o promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo solicitou que a medida cautelar fosse avaliada judicialmente, considerando que o Município não apresentou nenhuma manifestação nos autos. O acordo judicial previa uma multa diária de R$ 10 mil.
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