Poder Judiciário deu prazo de 60 dias para município regularizar Portal
O Poder Judiciário determinou que a Câmara Municipal de Pindaré-Mirim implante o Portal da Transparência da instituição no prazo máximo de 60 dias. A decisão foi tomada no dia 19 de maio atende ao pedido do Ministério Público.
Em caso de descumprimento, será aplicada multa diária de R$ 10 mil a ser paga, em caráter pessoal, pelo Presidente do Legislativo Municipal, vereador Marcio Francisco Mendes dos Santos.
A liminar é resultado da Ação Civil Pública (ACP) ajuizada em 2 de julho de 2019 pelo Promotor de Justiça Claudio Borges dos Santos. Várias reclamações em relação à clareza sobre as aplicações dos recursos nos últimos dias também contribuíram para a decisão. O objetivo é garantir a transparência na gestão financeira do Município.
O Poder Judiciário determina que a Câmara gerencie com informações claras o Portal da Transparência, que deve ficar a disposição dos cidadãos em sítio eletrônico, com base nas disposições da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).
O titular da Promotoria de Justiça de Pindaré-Mirim, Claudio Borges, destacou, na ACP, que é disponibilizar as informações é fundamental para prevenir a corrupção e permitir o controle social. “O princípio da publicidade enquanto transparência da gestão possibilitará maior controle social das contas públicas, facilitando a obtenção de dados relativos à gestão de pessoal, orçamentária e financeira”.
Fonte: The King Blog
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